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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, पबजी और फ्री फायर जैसे खेलों पर रहेगी नजर

हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को PUBG और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम पर नजर रखने की केंद्र सरकार की मांग पर विचार करने और इसके लिए एक नीति तैयार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है. याचिका में ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाने की भी मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सरकार से कहा कि वह इस याचिका को एक रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करे और इसमें की गई मांगों पर विचार करे। पीठ ने सरकार से मौजूदा कानून, नीतियों के आधार पर याचिका में उठाए गए पहलुओं पर विचार कर उचित फैसला लेने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिका में सरकार से PUBG और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम की निगरानी करने और उसी के लिए एक नीति तैयार करने का आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से यह आदेश देने की मांग की गई है कि यह खेल कितना हानिकारक है और इसका बच्चों और युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाने के लिए एक कमेटी गठित की जाए.

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एनजीओ ‘डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कलेक्टिव’ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सरकार को अन्य देशों की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम और ग्रेडिंग गेम्स की निगरानी के लिए एक नीति तैयार करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया था कि इस हिंसक खेल से बच्चों में आक्रामकता आ रही है. याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह के खेल बच्चे और युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं।

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संस्था की ओर से पेश अधिवक्ता रॉबिन राजू ने याचिका में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान न केवल कार्यालय बल्कि स्कूल भी ऑनलाइन संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे में बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे. यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेज के चलते बच्चों के हाथ में मोबाइल भी आ गया है. याचिका में कहा गया है कि बच्चों ने मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन गेम भी खेलना शुरू कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि बच्चे और युवा इन खेलों के आदी हो गए हैं.

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